ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ […]
By : Editor (BS)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣਾ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਕਿ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।