ਹੂਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮਲੇ : ਬਾਈਡਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਜਨਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਮਨ ’ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੂਤੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਯਮਨ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ’ਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਯਮਨ ’ਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੂਤੀ ਦੇ ਯੂਏਵੀ, ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ਼, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੂਤੀ ਵਿਰੁਧ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਲਾਂ ਨੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੂਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਮਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ’ਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਉਥੀ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।