ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਅਸਪਸ਼ਟ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ X, Y ਜਾਂ Z ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਈ ਦੀਪਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।