ਅਸੀਂ I.N.D.I.A. ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ I.N.D.I.A. ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ INDIA ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਰਜ ਜੋਸੇਫ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 (ਆਰਪੀ ਐਕਟ) ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਰਜ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ, ਐਲਡੀਐਫ, ਯੂਡੀਐਫ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗਿਰੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਈਸੀਆਈ ਅਤੇ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿਖਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੁਆਰਥੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।