ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਗਡਕਰੀ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਟੜਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। […]
By : Editor (BS)
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਟੜਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੋਪਵੇਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੁਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੈਫੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੀਡ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫਰ ਸਿਰਫ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਪਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।