ਇਕੱਲੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ : ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਵੀ.ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ 'ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 292 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 292 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਣ।