ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ; ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅੰਬਾਲਾ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੁੱਟੇ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1984 (ਪੀਡੀਪੀਪੀ ਐਕਟ 1984) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।