ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ OSD ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਵਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ […]
By : Editor (BS)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੀਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ 2024 ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਕੈਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਲਈ, ਕੈਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 364,000 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2023 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਿਰ ਵਾਧਾ” ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਮਿਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।”ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ “ਲਾਭਕਾਰੀ ਚਰਚਾ” ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ।