ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੂਪਾਲੀ ਚਾਕਾਂਕਰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖਰਾਤ ਉਰਫ਼ "ਕੈਪਟਨ" ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਚਾਕਾਂਕਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਖਰਾਤ 'ਤੇ 58 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੂਪਾਲੀ ਚਾਕਾਂਕਰ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਅਤੇ 39 ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਰਾਤ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ 58 ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਤ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਰੂਪਾਲੀ ਚਾਕਾਂਕਰ ਦੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਕਾਂਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 127ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।