ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਲੰਡਰ ’ਚ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਆਰ ਸਹਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 1044 ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ 900 ਸੀਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ, ਵਿਸਤਾਰਾ ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕੋਚਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੋਆ, ਸੰਪਰਕ, ਪੱਛਮੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਕਰਨਾਟਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਉਂਚਾਹਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਲੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਚ 5 ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਲੈਕਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਈਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਸਹਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।