ਜਾਣੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਮਈ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵਰਿੰਦਰ ਫੁੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਿੰਦਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ […]
By : Editor Editor
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਮਈ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵਰਿੰਦਰ ਫੁੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਿੰਦਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਉਥੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਿੱਕਟ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਉਂਡ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੌਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 223 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਉਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।