‘ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ’

ਔਟਵਾ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹਿੰਦੂਫੋਬੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ. ਮੈਲਿਸਾ ਲੈਂਟਸਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਫੋਬੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਜੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਧਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਰਾਜ਼

ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 25,794 ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 500 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ. ਮੈਲਿਸਾ ਲੈਂਟਸਮਨ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।