ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਟੋਕੀਓ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਯੂਜੇਨਿਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1950 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਦਈ ਹੁਣ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 'ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1948 ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 39 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮੁਦਈਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਦਈ ਹੁਣ ਵੀਲ੍ਹਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 81 ਸਾਲਾ ਮੁਦਈ, ਸਬੂਰੋ ਕਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।'

14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਸਬੰਦੀ

ਕਿਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1957 ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।