ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਤ ਹੋਰ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

By : Upjit Singh
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਤ ਹੋਰ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ 240 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਯੂ.ਐਸ. ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਮੁਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਟੌਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਟੰਗੇ
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼, ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।


