America : ਕੱਚੇ immigrants ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ
By : Upjit Singh
ਮਿਨੀਆਪੌਲਿਸ : ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਟਨਹਾਈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਰਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗਰੌਸਰੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਣਗੇ ਆਈਸ ਏਜੰਟ
ਜੌਹਨ ਟਨਹਾਈਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭਾਵੇਂ 5,600 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸਟੀਫ਼ਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਘਾਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਵਿਚੋਂ 3,400 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ।
ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9ਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੌਇਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੌਇਮ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
