Begin typing your search above and press return to search.

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
X

Upjit SinghBy : Upjit Singh

  |  3 Sept 2025 6:20 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ 1978 ਅਧੀਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਲ-ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਲ-ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲ ਜਸਟਿਸ ਲੈਸਲੀ ਸਾਊਕਵਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਸਟਿਸ ਇਰਮਾ ਕੈਰੀਲੋ ਰਾਮੀਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡਰਿਊ ਓਲਡਹੈਮ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 227 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it