ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By : lokeshbhardwaj
ਅਮਰੀਕਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਐਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਟ੍ਯਵਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ । ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 1000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 778 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਚਟਗਾਂਵ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ । ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 133 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਨੌਕਰੀ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।