14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 14 ਲੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ 1996 ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਫੁਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 998 ਡਾਲਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਟ੍ਰਿਸ਼ੀਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਹੋਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 998 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਮਟਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 9 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਬਤ

ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਈਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਕੌਟ ਸ਼ੂਚਾਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੌਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 26 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਮਟਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 313 ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।