ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਟਰੰਪ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਰੌਬਰਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੁਅਲ ਐਲੀਟੋ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥੌਮਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲੀਟੋ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਥੌਮਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ 1798 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਸਟਿਸ ਬਰੈਟ ਕੈਵਾਨੌਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮੀ ਕੌਨੀ ਬੈਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਲੀਆ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਟੈਫਨੀ ਹੇਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਨ ਦਾ ਐਰਾਗੁਆ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹੈਲਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।