ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 32 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ

ਕੈਨੇਡਾ : ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਜ਼ਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ, ਟੈਕਸਸ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਨਾਲ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਹ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਹੋਮ ਐਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ’ਤੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਐਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਪ ਦਾ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਲੂਮੀਨਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤੇ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।