Begin typing your search above and press return to search.

Trump ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ deport ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Trump ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ deport ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ
X

Upjit SinghBy : Upjit Singh

  |  13 Feb 2026 7:16 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ 2025 ਵਿਚ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 29 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 59 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਏ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤੇ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਵਕੀਲ ਜੈੱਨ ਗਰਾਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਵਿਲਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 22 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂਈਜ਼ਿਆਨਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਸੂਲ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਆਈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਰ ਸਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਲਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 2010 ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਾਇਲਮ ਕੇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਲਮਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 2015 ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਅੀ ਨੇ ਵਿਲਮਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਵਿਲਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਲਮਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਵਿਲਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਬੌਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਅਮੈਰਿਕਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਮੀਮੋ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੈੱਨ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜ ਡਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਲਮਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it