Begin typing your search above and press return to search.

America ’ਚ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ citizenship ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ!

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

America ’ਚ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ citizenship ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ!
X

Upjit SinghBy : Upjit Singh

  |  2 April 2026 6:14 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੌਂਡੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੌਇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੇਵਿਡ ਵੌਰਿੰਗਟਨ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਬੇਰੋਕ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਅਣਮੁੱਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਜੌਹਨ ਸਾਓਰ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1898 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵੌਂਗ ਕਿਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਇਨੀਜ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਵੌਂਗ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਸਾਓਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਟਰੰਪ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੰਮਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਕਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐਲੇਨਾ ਕੈਗਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੁਅਲ ਅਲੀਟੋ ਨੇ ਸਾਓਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਓਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it