America ’ਚ 16 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਗੁਆ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਰੋਲ, ਅਸਾਇਲਮ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਹੈਤੀ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੌਰਵਰਡ ਅੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੌਡ ਸ਼ਲਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਲਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਟ੍ਰੈਜੈਸਰ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਹੁਣ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ

ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2013 ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।