ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਬਿਲ ਐਸ.ਬੀ. 509 ਰੱਦ

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ : ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲ ਐਸ.ਬੀ. 509 ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਨਾ ਕੈਬਾਯੇਰੋ ਸਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੌਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ।

ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀਟੋ

ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਿਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਪੌਲਿਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲ 509 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਮੈਸੇਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਫ਼ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਬੀ. 509 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆ ਬੂਰ

ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਐਨਾ ਕੈਬਾਯੇਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਐਨਾ ਕੈਬਾਯੇਰੋ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਾਯੇਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਮੈਰਿਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।