ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਕਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 27 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਅਮੈਰਿਕਨਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

27 ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀਆਂ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਤੁਰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਸੈਂਟ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫੌਰ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਸ਼ੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕੈਲਸੀ ਕੌਰਕ੍ਰੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।