ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ 1.80 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਲੱਖਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
By : Upjit Singh
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਲੱਖਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 16 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਉਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ।
ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਕਸਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਬਾਮਾ, ਅਰਕੰਸਾ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਆਇਓਵਾ, ਕੈਨਸਸ, ਲੂਈਜ਼ੀਆਨਾ, ਮਜ਼ੂਰੀ, ਨੌਰਥ ਡੈਕੋਟਾ, ਓਹਾਇਓ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ, ਸਾਊਥ ਡੈਕੋਟਾ, ਟੈਨੇਸੀ ਅਤੇ ਵਯੋਮਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੈਰੋਲ ਇਲ ਪਲੇਸ’ ਯੋਜਨਾ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ 580 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਉਥੇ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਤਰਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ 16 ਸੂਬੇ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ
‘ਪੈਰੋਲ ਇਨ ਪਲੇਸ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 17 ਜੂਨ 2024 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪੱਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
