ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਕਿਲਮਰ ਅਬਰੈਗੋ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਪਾਓਲਾ ਸ਼ਿਨਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਬਰੈਗੋ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਦਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ਰਿਸ਼ਿਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।