ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ 27 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤੀ

ਬ੍ਰਸਲਜ਼ : ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮਿਸਰ, ਕੋਸੋਵੋ, ਮੋਰੱਕੋ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਲਕ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ 27 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ।

ਭਾਰਤ ਸਣੇ 7 ਮੁਲਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਉਧਰ, ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚੋਰੀ ਮੋਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪਨਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਦੀ ਤਰਜਮਾਲ ਓਲੀਵੀਆ ਸੈਂਡਬਰਗ ਡਿਆਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੈਨਿਸ਼ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੈਲੀਨ ਮਿਆਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ 27 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ

ਯੂਰਪੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਫ਼ੌਰਮਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਐਮ.ਈ.ਪੀ. ਅਲੈਸੈਂਡਰੋ ਸਿਰਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।