ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ

ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਿਚਾਈ

ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਗਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਦ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਐਮ. ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀ ਐਫਆਈਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ - ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ 4 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 1,932 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ 1,922 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਪਸ ਆਏ; ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ' ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਬਜੀਤ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।