ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਜੱਜ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਏ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ‘ਨੋ ਰੋਗ ਰੂÇਲੰਗਜ਼ ਐਕਟ’ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ 219 ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਜਦਕਿ 213 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅੜਿੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਡੈਲਰ ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਰੋਕ

ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਰਕਾਰ, ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਟਰੰਪ ਐਨੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇਮਜ਼ ਬੋਸਬਰਗ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੇਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਸਬਰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੇਮਜ਼ ਮਕੌਨਲ ਵੱਲੋਂ ਡੌਜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।

ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।