ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ 360 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 360 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।
By : Upjit Singh
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 360 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮਗਰੋਂ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ’ਤੇ 1 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ
ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਟੈਕਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 180 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਲੱਖ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਜ਼, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਈਲੌਨ ਮਸਕ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੜਥੂ
ਮਸਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਬਿਲ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 50-50 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਲ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ 4 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
