ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ

ਲੰਡਨ : ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 500 ਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਈਲੌਨ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਣ ਮਗਰੋਂ 95 ਲੱਖ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਕੜਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਜਲ ਰੇਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਟ੍ਰਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 500 ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 500 ਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਈਲੌਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਜਲ ਫਰਾਜ ਦੀ ਰਿਫ਼ਾਰਮ ਯੂ.ਕੇ. ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।