America ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 3,128 ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ

ਨਿਊ ਯਾਰਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 3,128 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

22 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ

ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਰ 16ਵੇਂ ਸਾਲ ਫ਼ੈਡਰਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਸਵਾ ਸੱਤ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17.13 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਿਰਤੀ ਐਨੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਕੇ 16.90 ਡਾਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 15.15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਵਿਖੇ 16.94 ਡਾਲਰ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਖੇ 13.73 ਡਾਲਰ, ਮਿਨੇਸਟੋਾ ਵਿਖੇ 11.41 ਡਾਲਰ, ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਵਿਖੇ 15 ਡਾਲਰ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਖੇ 15.92 ਡਾਲਰ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 17 ਡਾਲਰ, ਓਹਾਇਓ ਵਿਖੇ 11 ਡਾਲਰ, ਰੋਡ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿਖੇ 16 ਡਾਲਰ, ਸਾਊਥ ਡੈਕੋਟਾ ਵਿਖੇ 11.85 ਡਾਲਰ, ਵਰਮੌਂਟ ਵਿਖੇ 14.42 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12.77 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਜਰਤ ਦਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਰਡੋਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਡੋਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ ਦੱਸਆ ਕਿ ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਚਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਧਾਰਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ।