ICE ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ 261 ਪ੍ਰਵਾਸੀ, 86 deport

ਬੋਸਟਨ : ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਸਾਚਿਊਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਾ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ 261 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫ਼ਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ੌਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 261 ਵਿਚੋਂ 86 ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਾਕਾ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਉਮਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭੀ ਗਈ।

ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਦੀ ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੂਰਉਲ ਅਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਫ਼ਲੋ ਦੇ ਟਿਮ ਹੌਰਟਨਜ਼ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਲ ਦੂਰ ਮਿਲੀ ਜਿਥੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਨੂਰਉਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਈਅਰੀ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੂਰੁਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਜਾਂ ਸਮਝਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਆਈਸ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 56 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂਰੁਲ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 2024 ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਹੋਣ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੂਰੁਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕੌਫ਼ੀ ਸ਼ੌਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੀ ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੌਤ

ਕੌਫ਼ੀ ਸ਼ੌਪ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆ ਨੂਰੁਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਮੈਸਾਚਿਊਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫ਼ੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਮਰਫ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।