ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਘਿਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਡ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੀ.ਆਰ. ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੰਘਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਰਡ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਰੰਡਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਰਡ ਸਰੰਡਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ 180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀ-ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ-407 ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਜ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।