ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਢਾ ਧਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

By : Upjit Singh
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਢਾ ਧਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ 27 ਸਾਲਾ ਫਲਸਤੀਨ ਹਮਾਇਤੀ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਾਰ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ
ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੋਮੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੁੱਜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਜ ਜੈਜ਼ੀ ਫਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿਤੀ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਜ਼ੀ ਫਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਕ
ਫਿਲਹਾਲ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਲੂਈਜ਼ੀਆਨਾ ਦੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।


