ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਫਲੋਰੀਡਾ ਸਿਟੀ : ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 18 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ।

ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਵੱਕਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸਮਟਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 9 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।

2005 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੌਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 26 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।