USA: ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਯੁਰੇਸ਼ਿਆਈ ਸੰਗਠਨ
ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁੱਝ
By : Annie Khokhar
India America Trade Deal: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ (EAEU) ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ FTA ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ FTA ਅਧੀਨ।
ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ (EAEU) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ 2014 ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਈਏਈਯੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਰੂਸ
ਅਰਮੀਨੀਆ
ਬੇਲਾਰੂਸ
ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ
ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ (EUCU) ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ, ਬੇਲਾਰੂਸ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2010 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EAEU ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
