Italy News: ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਨ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
By : Annie Khokhar
Burqa Ban In Italy: ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇਟਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ "ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੱਖਵਾਦ" ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ (ਬੁਰਕੇ ਜਾਂ ਨਕਾਬ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 300 ਤੋਂ 3,000 ਯੂਰੋ (₹30,000 ਤੋਂ ₹300,000) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਰਾਂਸ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼
ਦਰਅਸਲ, ਫਰਾਂਸ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟਰੀਆ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ "ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ" ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ (ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ) ਬੁਰਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੁਆਰਾਪਣ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
