America ’ਚ 9 ਲੱਖ immigrants ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ
By : Upjit Singh
ਬੋਸਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਵੰਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ, ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
