ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਬੋਸਟਨ : ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕੌਸਟਾ ਰੀਕਾ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬਰਾਇਨ ਮਰਫ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੱਜ ਬਰਾਇਨ ਮਰਫ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਇਨ ਮਰਫ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਟਰੀਨ ਰੀਅਲਮੂਟੋ ਨੇੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕੌਸਟਾ ਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 55 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 240 ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤੇ।

ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਜ਼ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਐਕਸੀਔਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਕੈਚ ਐਂਡ ਰਿਵੋਕ’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਹੋਮ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।