ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਐਟਲ ਅਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੋਸਫ਼ ਐਨ. ਲੈਪਲੈਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਐਟਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਕਫ਼ਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੌਹਨ ਕਫ਼ਨੌਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਨਲਡ ਰੇਗਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 1868 ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1898 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।