ਅਮਰੀਕਾ : 3.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬਗੈਰ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ 1990 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬੀਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੌਇਮ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਡਵਰਡ ਚੈਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ ਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ ਰੱਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਿਲਮਰ ਅਬਰੈਗੋ ਵੀ ਹੈ।