ਅਮਰੀਕਾ : 3 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਤਮ
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 97,556 ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਪਰ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਇਨੈਂਸ, ਡੈਟਾ ਅਨੈਲੇਸਿਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।
9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 9 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਹੁਣ ਸਮਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਉ।’’ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ।