ਅਮਰੀਕਾ : ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਾਸਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਉਮੀਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਇਮ

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ 9ਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। 9ਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲ ਕÇਲੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੱਜ ਰੌਨਲਡ ਗੂਲਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੇਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੱਜ ਮਾਈਕਲ ਹੌਕਿਨਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ

ਪੈਨਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬੁਮਟੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।