ਅਮਰੀਕਾ : 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ 2.5 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
By : Upjit Singh
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 2.5 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦਕਿ ਕੌਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 1,968 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੌਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਐਡਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2010, 2011 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਈ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੌਸਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 2023 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 8.7 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 28 ਫੀ ਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਮਦਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਫੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਉਧਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸਦਕਾ ਅਗਸਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਰੋਮ ਪਾਵੈਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
