ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਖੁਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ; ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ED ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਮੈਂ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਆਪ' ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।' 'ਆਪ' ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ED ਨੇ ਕਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ?

ਈਡੀ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ' ਕਿਹਾ।