ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ' ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।