ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਈਆਈਟੀਆਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਅਤੇ ‘ਬਦਨਾਮੀ’ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਸਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਸ਼ੈਤਾਨ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।