ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਤੌਰਤ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਰਾਨ

ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ। ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।